रसुवा- विनाशकारी बाढी आएको चार दिन बितिसक्दा पनि रसुवाको दक्षिणी भेगका विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संघीय सरकारको उपस्थिति शून्यप्रायः देखिएको छ ।
उत्तरगया गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने बेत्रावती, कैदलेटार, नौबिसे, खाल्टे, पैरेबेँसी, सालेटार र मैलुङ लगायतका बस्तीहरूमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी उद्धार टोली नपुग्दा स्थिति निकै भयावह बनेको छ।
राज्यको उपस्थिति नदेखिदा स्थानीय पीडित परिवारहरू आक्रोशित र निराश बनेका छन् । बाढीले व्यापक जनधनको क्षति पुर्याएका यी बस्तीहरू सरकारको नजरमा नपरेको भन्दै स्थानीयले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो पीडा, चिन्ता र आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्षको गुहार: “समन्वय गर्दा पनि सुनुवाइ भएन”
उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव अर्यालका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गम्भीर घाइतेको उद्धार, शव व्यवस्थापन र राहत सामग्रीका लागि संघीय सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग पटक-पटक समन्वय गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।
“गम्भीर अवस्थाका घाइतेहरूलाई बचाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सबै निकायमा समन्वय गरेर हेलिकप्टरको प्रतीक्षा गर्यौँ, तर कुनै सहयोग पाएनौँ,” अध्यक्ष अर्यालले भने, “अन्ततः कालिकास्थान र जीवजीवे अस्पताल हुँदै १० घण्टाको कठिन यात्रापछि घाइतेहरूलाई धुन्चे अस्पताल पुर्याउनुपर्ने बाध्यता हामीले भोग्यौँ।”
अध्यक्ष अर्यालले खोला किनारमा ५०औँको सङ्ख्यामा शवहरू देखिएको र परिवारका सदस्यहरूले पहिचान गर्दा समेत दाहसंस्कारका लागि कानुनी जटिलता थपिएको बताए। “फिल्डमा रहेका प्रहरीसँग समन्वय गर्दा ‘माथिको आदेशबाहेक केही गर्न मिल्दैन’ भन्ने जवाफ आउँछ,” उनले थपे।
सुरक्षाकर्मी र सञ्चार सम्पर्कको अवस्था नाजुक
बाढीका कारण ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू समेत बेपत्ता भएका छन्। बाँकी रहेका कालिकास्थानका इन्स्पेक्टरसहित ५-६ जना प्रहरीहरू खाना र पानीको अभावकै बीच खटिरहेका छन्। तर, स्पष्ट आदेश र पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा उनीहरूले सामान्य सुरक्षा दिनेबाहेक उद्धारका ठूला कार्यहरू गर्न सकेका छैनन्।
लगातारको विपद्पछि ती क्षेत्रका धेरै स्थानीय नागरिकहरूको अवस्था अझै अज्ञात छ। सञ्चार सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद भएकाले स्थिति झन् विकराल बन्दै गएको छ।
तत्काल राहत र उद्धारको जोडदार माग
विपद्को यस्तो गम्भीर समयमा उद्धारका लागि दिन र हप्ता कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न प्रभावितहरूले माग गरेका छन्। नागरिकको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै गृह मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारले ती क्षेत्रमा तत्काल दक्ष उद्धार टोली, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि, खाद्यान्न र आवश्यक राहत सामग्री पठाउन स्थानीय र जनप्रतिनिधिहरूले जोडदार माग गरेका छन्।
सम्बन्धित खवर
